देश में पहली बार होगी इन 40 सेवाओं की होम डिलीवरी, एलजी ने भी कर दिया OK

दिल्ली सरकार की योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सशर्त मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। अब आम आदमी को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने व प्रमाण पत्रों की होम डिलिवरी करने की दिल्ली सरकार की योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सशर्त मंजूरी दे दी है। लोगों को योजना का बेहतर लाभ मिल सके, इसलिए एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग को विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट कियोस्क लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गत 16 नवंबर को सरकारी सेवाओं की होम डिलिवरी करने की योजना को मंजूरी दी थी और इसे अंतिम स्वीकृति के लिए एलजी के पास भेजा था। गत 28 दिसंबर को एलजी ने कैबिनेट के फैसले की फाइल लौटा दी। उन्होंने केजरीवाल सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने को कहा था।

उन्होंने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी सेवा व सुविधाओं की होम डिलीवरी और पिज्जा या ऑनलाइन शॉपिंग के जरिये उत्पादों की होम डिलीवरी के अंतर को सरकार नहीं समझ रही है।

एलजी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी सेवाओं की होम डिलिवरी तथा दिल्ली वालों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए इंटरनेट कियोस्क लगाने को तैयार हो गए।

एलजी की चिंता थी कि कहीं सरकारी सेवा घर-घर पहुंचाने के नाम पर कर्मचारी आम लोगों को परेशान न करने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को मोबाइल सहायक द्वारा होम डिलीवरी के साथ-साथ कियोस्क शुरू करने को कहा था।

मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऑनलाइन सर्विस प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा माध्यम से सुविधा प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए काम किया जाएगा।

युवा उद्यमियों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों द्वारा इंटरनेट कियोस्क मुहैया कराया जाएगा। साथ ही यदि आवश्यक हो तो कियोस्क लगाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार किया जाएगा।

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